नेपालको संविधानले सबैको अधिकारलाई ग्यारेण्टी गरेतापनि राज्यले अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय, दलित, उत्पीडित, उपेक्षित तथा सीमान्तकृत बर्ग समुदायको अधिकार र पहिचानलाई सम्वोधन गर्न नसेको संघिय सांसद माननीय लक्ष्मी परियारले बताएकी छिन् ।
मिडिया एड्भोकेसी फोरम नेपालले सोमवार ललितपुरमा आयोजना गरेको पैरवीको आवाज पत्रिका विमोचन कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन् ।
माफ नेपाल र मर्सी मिशन मिडिया प्रा.लि. द्वारा संयुक्तरुपमा आमसंचारको शक्तिलाई प्रयोग गरी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय, दलित, उत्पीडित, उपेक्षित तथा सीमान्तकृत बर्ग समुदाय जो आवाजबिहिन छन उनीहरुको आवाज राज्यको पहुँचमा पुर्याउन पैरवी गर्ने र उनीहरुको अधिकार तथा पहिचान स्थापित गराई आपसी सद्भावका साथ समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने मुख्य उदेश्यका रूपमा “पैरवीको आवाज” नामक पत्रिका प्रकाशन गरिएको फोरमका अध्यक्ष विदुर अधिकारीले बताउनुभयो । फोरमका महासचिव निरोज तोलाङेले अल्पसंख्यक वर्ग समुदाय तथा आवाजविहिनहरुको आवाज राज्यको पहुँचमा पु-याउन पहल पैरवी गर्न सांसदहरुको एक ‘ककस’ निर्माण गर्न लागिएकोले सो ‘ककस’ को नेतृत्व माननीय परियारलाई गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
मन्तव्यका क्रममा अधिकाशं व्यक्तिहहरूले संचार नै यस्तो साथी हो जसले अधिकारविहिन, आवाजविहिनहरूको आवाज सबैभन्दा चाँडो पु-याउन मद्धत गर्छ त्यसो हुँदा पत्रिकाले सबैको आवाजलाई संवोधन गर्न सकेको होस् भनि बधाई सहित शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । पत्रिकाको विमोचन माननीय परियार, आमा घरका संस्थापक दिलशोभा श्रेष्ठ र रिलिजियस पिस फोरम नेपालका संस्थापक अध्यक्ष एस.के.योञ्जन जोनाले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । बिमोचन कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु, समाजसेवी, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, सामाजिक अभियान्ता लगाएका विशिष्ठ व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
