पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काक्कडभिट्टा–इनरुवा खण्ड निर्माणको विवादित ठेक्का स्थगित भएको छ । यो संगै नेकपानिकट दुई युवा नेता सुदेश पराजुली र जिवन राईले उठाएको भ्रष्ट्राचार विरुद्धको आवाजले मुर्तरुप पाएको छ । नेताद्धयले जग्गा निश्चित नहुँदै रेलका नाममा २८ अर्बको टेन्डर जारी गरेर १० अर्ब बढी भ्रष्टचार भएको भन्दै संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा निवदेन दिएका थिए । 
त्यसपछि संसदको विकास समितीमा व्यापक छलफल भएको थियो । यससंगै रेलमार्गको ठेक्काका विषयमा चौतर्फी आवाज उठेको थियो । मंगलबार ठेक्का खारेज भएपछि नेता पराजुलीले अनलाईनकेन्द्रलाई भने–’मुलुकलाई अर्बौ रुपैया घाटा हुने ठेक्कामा हाम्रो सुरुदेखि नै असहमती थियो । त्यही कारण हामी विभिन्न सरोकारवालासंग गयौँ । सुरुमा अर्थ समितीमा जाँदा हामीलाई नराम्रो व्यवहार गरियो । त्यसपछि हामी संसदको विकास समितीमा गयौँ, मिडियामा गयौँ र अन्य सरोकारवालालाई पनि भन्यौँ । अन्तत अब ठेक्का खारेज भएको छ । अब सरकारले अर्को गल्ती नगरोस् ।’ 
जग्गाको मुआब्जा वितरण टुंगो नलाग्दै सरकारले १०६ किलोमिटरको रेलमार्ग बनाउन ५४ वटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । ती सबै अब स्थगित भएका छन् ।
रेल विभागले १८ वटा कम्पनीलाई मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी ५४ वटा प्याकेजमध्ये कसलाई कुन ठेक्का दिनेसम्म तय गरेरै औपचारिकताका लागि मात्रै टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
जुन टेन्डर अहिले मूल्यांकन प्रक्रियामा रहेको भनिएको थियो । जग्गा अधिग्रहण पनि नगरी हतार(हतार ठेक्का लगाउन लाग्दा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । रेलमार्गबाट प्रभावित हुने जनता पनि आन्दोलित छन् । 
