शैक्षिक सत्रको गणना कहिले देखि गर्ने, विद्यालय प्रवेश गर्ने र विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्न वाध्य बालबालिकाको अभिलेखिकरण गरेर संख्या यकिन गर्ने, महामारी जोखिकका आधारमा विद्यालय खोल्ने ढाँचा तयार पार्ने जस्ता व्यवहारिक विषय तत्काल फुकाउनु पर्ने छ ।
सरकारले औपचारिक रुपमा घोषणा गरेको असार १ गते देखिको वैकल्पिक सिकाइमा विद्यार्थीको सहभागिता यकिन गरी विद्यालय र स्थानीय सरकारले शैक्षिक सत्र गणना गर्न सक्ने बाटो फुकाउनु उपयूक्त हुन्छ ।
यसैबिच मन्त्रीपरिषद्को गत सोमबारको बैठकले मुलुकभरका विद्यालय सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय पुनःसञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा जारी गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री खतिवडाले बताए । विद्यालय भवन तथा परिसरमा क्वारेण्टाईन र आइसोलेशन सम्बन्धी कार्यहरु सञ्चालन नगर्ने र क्वारेण्टाईन र आइसोलेशनको रुपमा प्रयोग हुन छाडेका विद्यालय भवनलाई तोकिएको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहले निर्मलीकरण गरी अध्ययन अध्यापन गर्न योग्य बनाउने मन्त्री परिषद्को निर्णय छ । विद्यालय र विद्यालय परिसरभित्र तथा विद्यार्थी आवागमनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा विद्यालय क्षेत्रको निकट हुने गरी कोभिड १९ रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी संरचनाहरु नराख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
तर विद्यालयको गतिविधि सञ्चालन गर्ने विषय मै सरकार अस्पष्ट हुँदा उक्त कार्यढाँचाको अर्थ रहँदैन । किन भने विद्यालय खोल्ने विषय कुनै राजनीतिक निर्णय जस्तो हैन, स्वास्थ्य जोखिमको आँकलन गरेर मात्रै निर्णय गर्नु पर्ने विषय हो । सबै भन्दा पहिला शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्ध जोडेर शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनमा जोड दिनु जरुरी छ । कतिपय स्थानीय सरकारमा जोखिम कम भएको र विद्यार्थी संख्या पनि कम भएको ठाउँमा विद्यालय खोल्न सकिए पनि धेरै विद्यार्थी भएका शहरी क्षेत्रका निजी विद्यालय र धेरै विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्नु अघि स्थानीय क्षेत्रमा महामारीको जोखिम आँकलन गर्नु आवश्यक छ ।
मन्त्री परिषद्ले शैक्षिक सत्र २०७६ को नतिजा प्रकाशन गर्न बाँकी रहेको भए नतिजा प्रकाशन गर्ने, भदौ १ गतेदेखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने र कक्षागत रुपमा विद्यार्थीको संख्यात्मक विवरण यकीन गर्ने निर्णय पनि गरेको खतिवडाले जानकारी दिए । यस्तै भर्ना भएका विद्यार्थीको शैक्षिक तथ्याङ्क भराउने, नयाँ शैक्षिक सत्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन बाँकी भए उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
